नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि इतर आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना केंद्र सरकारनं (Central Government) विरोध केला आहे.
आज या प्रकरणी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कायदा मंत्रालयानं प्रतिज्ञापत्र दिलं. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित पॅनलमध्ये न्यायाधीश असणं आवश्यक नाही, असं कायदा मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून तिचं स्वातंत्र्य निवड समितीमधील कोणत्याही न्यायिक सदस्याच्या उपस्थितीमुळे येत नाही. दरम्यान, याचिकाकर्त्या काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि एडीआर यांनी 14 मार्च रोजी दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारनं काय म्हटलंय?
निवड समितीमध्ये न्यायिक सदस्याच्या उपस्थितीनं निवडणूक आयोगात स्वातंत्र्य येत नाही, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे, निवड समितीमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही समितीला पक्षपाती समजण्यासाठी आपोआप आधार होऊ शकत नाही. उच्च घटनात्मक अधिकारी लोकहिताच्या चांगल्या हेतूनं निःपक्षपातीपणे काम करतात, असं गृहीत धरलं पाहिजे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
निवड समितीमध्ये न्यायिक सदस्य नसल्यामुळे पक्षपात होईल, असं याचिकाकर्त्यांचं मत चुकीचं आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीला विरोध करत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारनं ही माहिती दिली. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर आणि सेवा शर्ती कायदा 2023 च्या नियुक्तीवर बंदी घालण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी म्हणजेच, आज सुनावणी होणार आहे.
नियुक्तीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन
काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्ती आणि सेवा शर्ती कायदा, 2023 मधील निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (Chief Justice) वगळण्याला आव्हान देणारा अर्ज दाखल केला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचं हे उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. एनजीओ एडीआरनेही नव्या कायद्यानुसार, नियुक्त्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मुख्य कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नियुक्त्या करण्यात याव्यात, असं या अर्जात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडून नवा कायदा?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची चर्चा झाली होती. त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांना ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांव्यतिरिक्त इतर सदस्यांचीही चर्चा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं एक नवा कायदा केला आहे. ज्यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा पक्षाचे नेते यांचा समावेश आहे. सर्वात मोठा पक्ष आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला कॅबिनेट मंत्री आणि सरन्यायाधीशांना या निवड समितीतून वगळण्यात आलं आहे. या अर्जावर न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितलं होतं.
निवडणूक आयुक्तांची रिक्त पदं तातडीनं भरणं आवश्यक होतं : केंद्र सरकार
बुधवारी केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यात आला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यानं 14 मार्च रोजी घाईघाईनें दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली, या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला केंद्र सरकारनंही विरोध केला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या रिक्त जागा आणि त्या भरण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रक्रियेची कालमर्यादा सरकारनं दिली आहे. लोकसभा निवडणुका आणि चार विधानसभांच्या निवडणुका लक्षात घेता निवडणूक आयुक्तांची रिक्त पदं तातडीनं भरणं आवश्यक असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.
