डोंगर खंडाळा (हॅलो बुलडाणा) येथील सामूहिक १४ एकर जमीन खरेदी प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, महसूल, नोंदणी विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संशय निर्माण झाला आहे. सामाईक सातबाऱ्यातील जमिनीची खरेदी करताना नियम डावलून व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट आरोप समोर येत आहेत. बहुचर्चित मंडळ अधिकारी विजय दत्तात्रय टेकाळे यांनी सातबाऱ्यावर खोटी नोंद केल्याचा आरोप असून, त्या नोंदींवर लेखी हरकत असतानाही खरेदी प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली.
तक्रारकर्ते राहुल मिननाथ तारे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी नियमांनुसार आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर न करता अर्धवट व कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार पूर्ण केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांच्या हरकतींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारींवरही आजतागायत ठोस कारवाई नाही. स्पष्ट पुरावे, लेखी तक्रारी असूनही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी गप्प का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या प्रकरणाला आणखी खळबळजनक वळण मिळाले आहे. दिलेल्या तक्रारीत सिद्धार्थ भंडारे, उपजिल्हाधिकारी (पुणे विभाग) तथा सामाजिक न्यायमंत्री ना. संजय शिरसाट यांचे ओएसडी यांचा उल्लेख असल्याने प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. दोषींवर कारवाईऐवजी संरक्षण दिले जात आहे का? कायदा काही निवडकांसाठीच वाकतो का?
१४ एकर जमीन प्रकरणात नेमकी कोणाची पाठराखण सुरू आहे? राजकीय वजनामुळे नियम पायदळी तुडवले जात आहेत का? तारे परिवाराने उच्चस्तरीय चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चल-अचल संपत्तीची तपासणी करून न्याय देण्याची ठाम मागणी केली आहे.
तारे परिवाराला न्याय मिळेपर्यंत, दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे हा विषय बातमीपत्रातून सातत्याने लावून धरला जाणार आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे सत्र थांबणार नाही हा इशारा प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावा.
