शेगाव (हॅलो बुलडाणा) शासनाची कोट्यवधींची निविदा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवून सरकारी यंत्रणेलाच गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिगाव प्रकल्प अंतर्गत जिनाव धरणाच्या खालील बाजूस देखभाल व दुरुस्तीसाठी रस्ता बांधकामाच्या तब्बल १५ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निविदेत मे. निलेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., नंदुरबार यांनी खोटे अनुभव प्रमाणपत्र सादर केल्याचे स्पष्ट झाले असून, याप्रकरणी भादंवि कलम ४२०, ४६८, ४७१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे, निविदेत पात्र ठरण्यासाठी चाळीसगाव नगरपरिषदेकडून मिळाल्याचे दर्शविलेले अनुभव प्रमाणपत्र पूर्णतः बनावट असल्याचे नगरपरिषदेच्या अधिकृत खुलाशातून सिद्ध झाले आहे. संबंधित प्रमाणपत्राची कोणतीही नोंद कार्यालयीन अभिलेखात नसल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात मान्य केले आहे. तरीही या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे निविदा मंजूर होऊन कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला आणि काम पूर्णही करण्यात आले.
तक्रारदार मंगेश मानकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांमुळे हा घोटाळा उघडकीस आला. विशेष म्हणजे, निविदेसोबत सादर केलेल्या सत्यप्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्यास कायदेशीर कारवाईस पात्र राहीन, असे स्पष्ट नमूद असतानाही ठेकेदाराने जाणिवपूर्वक शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अशा प्रकरणात फौजदारी कारवाई बंधनकारक असताना, आतापर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. इतका मोठा गैरप्रकार होऊनही यंत्रणा झोपेत होती का? की कुणाच्या वरदहस्तामुळे हा प्रकार घडला? असे संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहेत.या घोटाळ्यामुळे सरकारी निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची जोरदार मागणी होत आहे.
