spot_img
spot_img

ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होत नाही! – जिल्हा न्यायालयाचा आदेश! – आरोपींना जामीन मंजूर!

बुलढाणा (हॅलो बुलढाणा) धाड पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने विधीज्ञांच्या युक्तिवादानंतर ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू होत नाही,असा निर्वाळा देत आरोपींना जामीन मंजूर केल्याची पहिलीच घटना समोर आली आहे.

धाड पोलीस स्टेशन अंतर्गत मौजे जनुना येथील रामेश्वर दादाराव सरदार यांनी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी फिर्याद दिली की, अमोल शिवाजी पवार, दीपक शिवाजी पवार, संजय राजाराम पवार, चरण संजय पवार या चौघांनी फिर्यादीस डोक्यात दगड मारून जातीवाचक शिवीगाळ करून “तुमची अजून जिरली नाही, तुमच्यापैकी एकाला मारून टाकतो, असे म्हणत मारहाण केली. यावेळी गावातील जमलेल्या लोकांनी भांडण सोडवले या अगोदर त्यांच्यावर अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा अन्वये गुन्हा दाखल झालेला असून या प्रकरणात फिर्यादी
साक्षीदार असल्याने त्यांनी फिर्यादीस मारहाण करून माझा मोबाईल देखील काढून घेऊन फोडून टाकला अश्या आशयाची फिर्याद रामेश्वर सरदार यांनी धाड, पोलिस स्टेशन येथे दिल्यानंतर याप्रकरणी अमोल पवार, दीपक पवार, संजय पवार व चरण पवार यांच्या विरुद्ध अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा व भारतीय न्याय संहिता अन्वये गुन्हा
दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी दीपक पवार व संजय पवार यांना पोलीस स्टेशन येथील तपास अधिकारी यांनी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अटक करून विद्यमान न्यायालया समक्ष हजर केले असता
आरोपी तर्फे ॲड. अजय दिनोदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. रोहित दिनोदे, ॲड. अबुजर अंसारी, ॲड. प्रियेश चौधरी, ॲड. किशोर सुरुशे यांनी विद्यमान न्यायालयात सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादाला प्रखर विरोध केला या प्रकरणी न्यायालयाचे कामकाज रात्री १० पर्यत सुरु होते. सदर प्रकरणामध्ये दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ॲड. रोहित दिनोदे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून दोन्ही आरोपीस त्याच दिवशी आरोपींना जामीन मंजूर केला.

याप्रकरणात दाखल झालेल्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू पडत नसल्याचे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे सदर गुन्हा हा १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी नोंद करण्यात आलेला असून त्याच दिवशी आरोपींना तातडीने अटक करून न्यायालयात हजर केले याप्रकरणी आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विद्यमान न्यायालयाने एका दिवसातच आरोपीला जमीन मंजूर केला. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू होत नाही असा, जिल्हा न्यायालयाने निर्वाळा देण्याची हि पहिलीच घटना असून या प्रकरणाकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

spot_img

Related Articles

लोकप्रिय

error: Content is protected !!