देऊळगाव राजा (हॅलो बुलढाणा) राज्य सरकार कडून वाळू आणि इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीला आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात महसूल व वन विभागाने एक शासन परिपत्रक जारी केले असून, यामध्ये अवैध धंदे करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या कठोर नियमांमुळे अवैध वाळू व्यावसायिकांना मोठा फटका बसणार आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी वेळोवेळी शासन दरबारी मागणी रेटली होती. सातत्याने कागदपत्रांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने नवे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
▪️संयुक्त कारवाई –
महसूल, पोलीस, वन आणि भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयातील अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त पथक स्थापन करण्यात येईल. हे पथक गौण खनिजांच्या अवैध व्यवहारांवर लक्ष ठेवेल आणि आवश्यकतेनुसार कारवाई करेल.
▪️अवैध साठवणुकीवर बंदी –
शासकीय परवानगीशिवाय वाळू व गौण खनिजांची साठवणूक करणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल. अशा साठवणुकीवर तात्काळ जप्तीची कारवाई केली जाईल.
▪️दंडात्मक कारवाई-
अवैध उत्खनन, वाहतूक किंवा साठवणूक करताना आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती किंवा वाहनांवर मोठा दंड आकारला जाईल. याशिवाय, वाहने जप्त करण्याची आणि परवाने रद्द करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
▪️फौजदारी गुन्हा-
वाळू व गौण खनिजांच्या अवैध व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तींवर भारतीय दंड संहिता आणि संबंधित कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
▪️माहिती देणाऱ्यांना प्रोत्साहन-
अवैध व्यवहारांची माहिती देणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याची योजनाही विचाराधीन आहे. यामुळे अवैध व्यवसायाची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
राज्यातील अवैध गौण खनिज व्यवसायामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान आणि शासनाच्या महसुलाची हानी यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे कठोर उपाय आवश्यक होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे या गैरकृत्यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक राज्य सरकारच्या महसूल व विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.
